सरकारी जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध बालेन सरकारको ‘मेगा एक्सन’ सुरु, देशव्यापी सौन्दर्यकरण अभियानको घोषणा!
काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) ले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ देशभर सरकारी जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध कठोर अभियान सुरु गर्ने संकेत दिएका छन्। पदभार सम्हालेको केही समयमै उनले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सरकारी स्वामित्वमा रहेका जमिनहरू तत्काल संरक्षण गर्न र अतिक्रमण हटाउन कडा निर्देशन दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
सरकारको यो कदमलाई देशव्यापी ‘सौन्दर्यकरण र सुशासन अभियान’ को सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका नदी–खोला किनारमा वर्षौंदेखि फैलिएको अव्यवस्थित बस्ती हटाउने योजना तीव्र गतिमा अघि बढ्ने बताइएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूमध्ये सीमित मात्र वास्तविक सुकुम्बासी रहेको र बाँकीले राजनीतिक संरक्षणमा जग्गा कब्जा गरेको दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि काठमाडौं महानगरको नेतृत्व सम्हाल्दा थालेका शहरी व्यवस्थापनका योजनाहरू अब राष्ट्रिय स्तरमै विस्तार हुने देखिएको छ। विगतमा विभिन्न राजनीतिक अवरोधका कारण रोकिएका अभियानहरूलाई अहिले केन्द्र सरकारको पूर्ण समर्थन प्राप्त भएको बताइन्छ।
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबास, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। त्यस्तै, जग्गा भएर पनि सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जमिन कब्जा गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट संकेत दिइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विगतमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका सरकारहरूले सुकुम्बासी मुद्दालाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर, वर्तमान सरकारले यसलाई अन्त्य गर्दै वास्तविक समस्या समाधानतर्फ कदम चाल्न खोजेको दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनसँगै देशभर सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै मातहत ल्याउने ‘एकीकृत अपरेशन’ सुरु हुने तयारी छ। यस अभियानले राजधानीसहित प्रमुख शहरहरूको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो आक्रामक पहलप्रति सर्वसाधारणबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको भए पनि समर्थकहरूले यसलाई “देश सुधारको ऐतिहासिक अवसर” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
