नेपालको ऊर्जा भविष्य: “जलविद्युत–पहिले” रणनीति र युरेनियमको दीर्घकालीन सम्भावना

नेपालको ऊर्जा भविष्य: “जलविद्युत–पहिले” रणनीति र युरेनियमको दीर्घकालीन सम्भावना

डा. सरोज के. जोशीद्वारा

नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना छ। यससँगै मुस्ताङ, चितवन, सिवालिक क्षेत्र, धादिङ तथा पश्चिमी हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा युरेनियमको सम्भावित उपस्थितिका भू–वैज्ञानिक संकेतहरू पनि देखिएका छन्। जलविद्युत अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा प्रमाणित र व्यवहारिक ऊर्जा स्रोत भए पनि, युरेनियमले दीर्घकालीन रणनीतिक आयाम थप्न सक्छ, जसका लागि सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक मूल्यांकन, कूटनीतिक सन्तुलन र अनुशासित राष्ट्रिय नीति आवश्यक हुन्छ।

“जलविद्युत–पहिले” रणनीतिले नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षाको स्थिर आधार, आर्थिक वृद्धि तथा क्षेत्रीय विद्युत् निर्यातको अवसर प्रदान गर्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था, हालको प्राविधिक क्षमता र तुलनात्मक रूपमा कम वित्तीय जोखिमका कारण यो विकल्प उन्नत आणविक प्रविधिभन्दा धेरै व्यवहारिक छ। साथै यसको विकास छिटो हुने र भूराजनीतिक जटिलता पनि कम हुने गर्छ।

प्राकृतिक रूपमा युरेनियम मुख्यतः U₃O₈ (ट्राइयुरेनियम अक्साइड) को रूपमा पाइन्छ, जसमा विभिन्न समस्थानिकहरूको मिश्रण हुन्छ। यसमा U-238 प्रमुख अंशका रूपमा हुन्छ भने U-235 आणविक ऊर्जाका लागि मुख्य विखण्डनीय (fissile) समस्थानिक हो, र सानो मात्रामा U-234 पनि पाइन्छ। यी समस्थानिकहरूको अनुपातले कुनै पनि भण्डारको ऊर्जा क्षमता र आर्थिक मूल्य निर्धारण गर्छ।

नागरिक प्रयोजनका लागि आणविक ऊर्जामा प्रयोग गर्न युरेनियमलाई समृद्ध (enrich) गरिन्छ, जसमा U-235 को मात्रा सामान्यतः करिब ५ प्रतिशतसम्म बढाइन्छ (लो–एनरिच्ड युरेनियम)। यो प्रक्रिया अत्यन्त उन्नत प्रविधि, कडा नियामक प्रणाली र कडा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी आवश्यक पर्ने विषय हो।

युरेनियम समृद्धि (enrichment) प्रविधि ‘dual-use’ प्रकृतिको भएकाले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ र यसको निगरानी International Atomic Energy Agency जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्छन्। यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि विकास पूर्ण पारदर्शी, शान्तिपूर्ण उद्देश्यमा आधारित र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, यदि युरेनियम स्रोतहरू पुष्टि भएमा नेपालले तुरुन्तै वैज्ञानिक मूल्यांकन, सबै सम्भावित स्थानहरूको कडा सरकारी नियन्त्रण र सामग्री तथा सूचनाको सुरक्षित व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले रणनीतिक स्रोतहरूको अनधिकृत प्रयोग वा चुहावट रोक्न मद्दत गर्छ र सुरुदेखि नै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता कायम राख्छ।

आर्थिक रूपमा, कडाइका साथ नियमन गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गरिएको संरचनामार्फत नेपालले विश्व आणविक इन्धन आपूर्ति शृंखलामा सीमित रूपमा सहभागी हुन सक्छ। यदि वैज्ञानिक र कानुनी रूपमा पुष्टि भयो भने, करिब ५ प्रतिशतसम्मको U-235 समृद्धि (low-level enrichment) अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यअन्तर्गत सम्भावित रूपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। यसका लागि China, India, Russia, United States of America तथा युरोपेली देशहरू लगायत अन्य उन्नत आणविक राष्ट्रहरूसँग पारदर्शी र आपसी हितमा आधारित सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

यस्तो सहकार्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नुपर्नेछ, ‘non-proliferation’ प्रतिबद्धता कायम राख्नुपर्नेछ र कुनै एक देशको एकाधिकारबाट बच्नुपर्नेछ। उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेमा यसले दीर्घकालीन राष्ट्रिय आम्दानीको सम्भावना पनि सिर्जना गर्न सक्छ।

तर, युरेनियम समृद्धि क्षमताका लागि अत्यन्त ठूलो पूँजी, उन्नत प्रविधि र दीर्घकालीन संस्थागत विकास आवश्यक पर्छ। यसको तुलनामा जलविद्युत नेपालका लागि अझै धेरै व्यावहारिक छ—कम लागत, छिटो प्रतिफल र तत्काल आर्थिक लाभ दिने स्रोत।

यदि युरेनियम भण्डार पर्याप्त मात्रामा प्रमाणित भएमा, नेपालको जिम्मेवार बाटो भनेको व्यवस्थित भू–वैज्ञानिक पुष्टि, स्रोतहरूको सुरक्षित राष्ट्रिय नियन्त्रण र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक दक्षताको विकासबाट सुरु हुन्छ। यसले निर्णयहरू अनुमानभन्दा होइन, तथ्यमा आधारित बनाउँछ।

नेपालले China, India, Russia, United States of America तथा युरोपेली राष्ट्रहरूसँग गैर–एकाधिकारात्मक ढाँचामा सहकार्य विस्तार गर्न सक्छ। यस्तो सहकार्य ऊर्जा अनुसन्धान, आणविक चिकित्सा, कृषि तथा उन्नत सामग्री विकासजस्ता शान्तिपूर्ण क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ, र United Nations चार्टरअन्तर्गत नेपालको सार्वभौमिकता पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ।

समयसँगै शिक्षा, अनुसन्धान सहकार्य र कडाइका साथ नियन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामार्फत नेपालले आणविक विज्ञानमा आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्छ। आणविक इन्धन प्रणालीमा भविष्यमा हुने कुनै पनि संलग्नता बलियो संस्था र कडा सुरक्षा मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ।

अन्ततः, सन्तुलित राष्ट्रिय रणनीतिले जलविद्युतलाई तत्काल विकासको केन्द्रमा राख्छ र युरेनियमलाई दीर्घकालीन रणनीतिक स्रोतका रूपमा लिन्छ। जलविद्युतले आर्थिक गति र ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्छ भने आणविक क्षमता कडाइका साथ नियन्त्रित वैज्ञानिक क्षेत्रका रूपमा भविष्यका लागि सम्भावनायुक्त विकल्प बन्न सक्छ।