अनलाइन टेन्डर प्रणाली तत्काल सुचारु गर्न मेयर हेमराज ओझाको माग
‘४ खर्बको ठेक्कामा १५ प्रतिशत बिलो भए राज्यको ६० अर्ब जोगिन सक्छ’
द टन न्युज । कञ्चनपुर ।
कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुरका मेयर हेमराज ओझाले संघीय सरकारले विकास निर्माणका ठेक्काको महत्वपूर्ण समयमा अनलाइन टेन्डर प्रणाली बन्द गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन्। उनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र राज्यकोषको बचत सुनिश्चित गर्न अनलाइन टेन्डर प्रणाली तत्काल सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मेयर ओझाका अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट वार्षिक करिब रु. ४ खर्बभन्दा बढीको विकास निर्माणसम्बन्धी टेन्डर आह्वान हुने गर्दछ। संघीय सरकारले ठेक्कामा लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलपत्र पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट राज्यलाई ठूलो रकम बचत गर्न सकिने तर्क गरेका छन्।
उनले आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयमा विकास निर्माणका ठेक्काको चाप बढी हुने भए पनि यही समयमा अनलाइन टेन्डर प्रणाली बन्द भएकोप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
मेयर ओझाले हार्डकपीमार्फत टेन्डर आह्वान गर्दा ठेकेदारहरूबीच मिलेमतोको सम्भावना बढ्न सक्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार व्यवहारमा समेत कतिपय अवस्थामा ठेक्का प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मकभन्दा औपचारिकतामा सीमित हुने अवस्था देखिन सक्ने भएकाले अनलाइन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
उनले अनलाइन प्रणालीबाट औसतमा १५ प्रतिशतसम्म कम रकममा ठेक्का लाग्न सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै रु. ४ खर्बको कुल ठेक्कामा १५ प्रतिशत बचत भए करिब रु. ६० अर्ब राज्यकोषमा जोगिन सक्ने बताएका छन्।
“तसर्थ यो पिक समयमा संघीय सरकारले Online टेन्डर प्रणाली सुचारु गर्न जरुरी छ,” मेयर ओझाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्।
उनले अनलाइन प्रणालीमा प्राविधिक समस्या वा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यसका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरको समय रोज्न सकिने सुझाव दिएका छन्। चैततिर आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिने भएकाले नयाँ ठेक्काको चाप तुलनात्मक रूपमा कम हुने उनको तर्क छ।
मेयर ओझाले विशेषगरी बहुवर्षीय ठेक्काका लागि हार्डकपी प्रणाली झनै संवेदनशील हुन सक्ने भन्दै यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनले हार्डकपी ठेक्का प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने मात्र नभई प्राविधिक प्रक्रियामा समेत सम्भावित म्यानुपुलेसन हुन सक्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताउँदै मेयर ओझाले अनलाइन टेन्डर प्रणालीलाई नियमित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनको यो धारणा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा डिजिटल प्रणाली, पारदर्शिता र राज्यकोषको अधिकतम संरक्षणका विषयमा स्थानीय तहबाट उठाइएको महत्वपूर्ण बहसका रूपमा आएको छ।
