रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर केही मुद्दा फिर्ता गराइदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन पेश गरेका छन्। लामिछानेका अधिवक्ताहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेका केही मुद्दाहरू राजनीतिक सहमति र समझदारीको आधारमा फिर्ता गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।
उनले न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास व्यक्त गर्दै विवादित मुद्दाहरूलाई दिगो समाधानको माध्यमबाट टुंग्याउन पहल गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। यस कदमले लामिछानेको राजनीतिक सक्रियता र विवाद समाधानमा सहमति खोज्ने दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदन प्राप्त गरेको पुष्टि गर्दै कानूनी प्रक्रिया र नियमअनुसार यसबारे समीक्षा गर्ने जानकारी दिएको छ। आवश्यक परे, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर निर्णय लिने प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयको तयारी रहेको बताइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले लामिछानेको यो कदमलाई पार्टीभित्रको स्थायित्व कायम राख्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपाले केही विवादास्पद मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सहमति र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्दै आएको इतिहास छ। यसैले यस कदमले राजनीतिक दबाव घटाउने र विवाद समाधानमा नयाँ ढोका खोल्ने सम्भावना राख्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, अदालत र राजनीतिक सरोकारवाला निकायबीच थप संवाद र सहमति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, जसले लामिछाने र उनको पार्टीका लागि दीर्घकालीन स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने देखिन्छ। आगामी दिनमा कानूनी समीक्षा र राजनीतिक परामर्शका आधारमा निर्णय लिइएपछि यस मामलामा थप स्पष्टता आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
