काठमाडौं। प्रजातन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन फागुन ६ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह ले निर्वाचन अगावै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने सन्देश दिएपछि देशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। यही सन्दर्भमा विभिन्न पक्षबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले ९ सदस्यीय संवाद सहजिकरण समिति गठन गरिएको घोषणा गरिएको छ।
समितिले स्पष्ट पारेको छ कि यो निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यले गठन गरिएको वार्ता समिति नभई, निर्वाचनअघि र निर्वाचनपछि समेत निरन्तर संवाद, समझदारी र सहकार्यको वातावरण बनाउने वार्ता सहजिकरण समिति मात्र हो।
अनुभवी नेतृत्वको संरक्षकत्व
समितिमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री सीपी मैनाली तथा पूर्वमन्त्री विपिन कोइराला संरक्षकका रूपमा रहेका छन्।
संवादको अग्रसरता लिन “चीनबिज्ञ” भनेर चिनिने दिनेश खनाल लाई संयोजक तोकिएको छ। खनालको कूटनीतिक अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पकडका कारण राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
९ सदस्यीय समिति यसप्रकार
- दिनेश खनाल – संयोजक
- आनन्द प्रसाद प्याकुरेल – सचिव
- डा. राजिव झा – सदस्य
- ओम प्रकाश विश्वकर्मा – सदस्य
- कल्पना मगर – सदस्य
- मोहन लामा रुम्बा – सदस्य
- गोपाल थापा – सदस्य
- मन्जु दाहाल – सदस्य
- हुमाकान्त तिवारी – सदस्य
सहमतिका लागि सेतु निर्माण
समितिले तत्काल नै प्रमुख राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल सुरु गरी सहमतिका साझा आधार खोज्ने जनाएको छ। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बढ्दो ध्रुवीकरणलाई संवादमार्फत साम्य पार्दै स्थायित्व र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु समितिको प्राथमिकता रहने बताइएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा यस कदमलाई “संवादको नयाँ ढोका” का रूपमा हेरिएको छ। कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ परिपक्व र सहमतिमूलक बनाउन सक्ने सकारात्मक पहलका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
समितिले पुनः स्पष्ट पारेको छ—यो वार्ता समिति होइन, वार्ता सहजिकरण समिति मात्र हो, जसको उद्देश्य राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि वातावरण बनाउनु हो।
