काठमाडौं — महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालका अनुसार यो निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गरिनेछ।
“सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् रहन्छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने गरी मात्रै अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको हो,” महान्यायाधिवक्ता बरालले स्पष्ट पारिन्। उनले यसलाई सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिएको रूपमा बुझ्न नहुने पनि बताइन्।
महान्यायाधिवक्ताले बुधबार चारवटै जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन्। यस निर्णयपछि कास्की जिल्ला अदालतमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता हुनेछ भने रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सामा चलिरहेको संगठित अपराधको मुद्दा पनि फिर्ता हुनेछ।
तर, चितवन जिल्ला अदालतमा रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कुनै मुद्दा नचलेकाले त्यहाँ अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय लागू हुने छैन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै लामिछानेविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया अब सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा केन्द्रित रहनेछ। यस विषयलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा चासो बढेको छ।
