काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी निर्वाचन संस्थाको विधानअनुसार नै गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। फागुन ३० देखि चैत २ गतेसम्म (मार्च १४–१६, २०२६) तय भएको निर्वाचन प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा विधान विपरीत हुन नहुने मन्त्रालयको ठहर छ।
एनआरएनएको निर्वाचन मोडालिटी, अनलाइन मतदान, प्रत्यक्ष सहभागिता तथा महाधिवेशनको स्वरूपबारे छलफल गर्न बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्माले विधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले त्यसैअनुसार निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका हुन्।
मन्त्री शर्माले कुनै पनि संस्था सञ्चालन गर्दा नियम र प्रक्रिया नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै विधानको पालना अपरिहार्य रहेको बताए।
‘यदि हामीले कुनै पनि काम गर्ने हो भने, त्यसलाई नियम र प्रक्रियाभित्र बसेर गर्नुपर्छ। हामी फुटबल खेल्छौँ भने फुटबलको नियम मान्नुपर्छ, भलिबल खेल्ने हो भने भलिबलकै नियम मान्नुपर्छ। अब हामी एनआरएन चलाइरहेका छौँ भने यसको विधान र प्रक्रिया मान्नैपर्छ,’ उनले भने।
उनले विधान मन नपरेमा आलोचना गर्न सकिने भए पनि त्यो पनि विधि र मर्यादाभित्र हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘नियम मान्न सकिँदैन भने आलोचना गर्नुपर्छ, तर आलोचना पनि विधि र मर्यादाभित्र हुनुपर्छ। यही सामान्य बुझाइ हो,’ मन्त्री शर्माको भनाइ थियो।
अनलाइन मतदान र प्रत्यक्ष सहभागिता विधानमै स्पष्ट
परराष्ट्र मन्त्री शर्माले अनलाइन मतदान किन गरियो र प्रत्यक्ष सहभागिता किन आवश्यक छ भन्ने विषय विधान निर्माणकै क्रममा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताए। अब एकताको खोजीमा विभाजन देखिएमा त्यसलाई पनि विधान र प्रक्रियाभित्रै समाधान गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
उनका अनुसार एनआरएनएको विधानमा महाधिवेशन तथा साधारण सभा अनलाइन वा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरूका लागि अनलाइन माध्यमबाट साधारण सभामा भाग लिन र निर्वाचनमा मतदान गर्न सकिने प्रावधान पनि विधानमै समेटिएको छ।
‘तपाईंहरूको विधानमै महाधिवेशन तथा साधारण सभा अनलाइन अथवा भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्न सकिनेछ, भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरूको लागि अनलाइनमार्फत साधारण सभामा भाग लिन र निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको रहेछ,’ उनले भने।
१० बुँदे सहमति पनि विधानमै आधारित
मन्त्री शर्माले हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गरिएको १० बुँदे सहमति पनि एनआरएनएको विधानकै आधारमा भएको स्पष्ट पारे। उक्त सहमतिमा समेत निर्वाचन विधानअनुसार नै गर्ने उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ।
‘अहिलेको लागि त्यो नियम भनेको त्यही हो। त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा १० बुँदे सहमति गरिएको छ र सहमतिमा पनि विधानअनुसार नै अघि बढ्ने भनिएको छ,’ उनले भने।
मन्त्रालयको भूमिका सहजीकरण मात्र
परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका निर्वाचन प्रक्रिया नियन्त्रण गर्ने नभई सहजीकरण मात्र गर्ने रहेको मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले एनआरएनएको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने र विधानअनुसार प्रक्रिया सहज बनाउने काम मात्र गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘यसर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका भनेको सहजीकरण गर्नु मात्र हो, र त्यो काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ,’ मन्त्री शर्माले भने।
एनआरएनए निर्वाचनलाई लिएर देखिएको विवाद र बहसबीच परराष्ट्र मन्त्रालयको यो स्पष्ट निर्देशनपछि विधानअनुसार नै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
