कास्की – कास्की जिल्ला अदालतको ६ नम्बर इजलासका न्यायाधीश श्याम प्रसाद श्रेष्ठले सांसद रवि लामिछानेलाई अब अदालतमा नियमित तारिखमा उपस्थित हुन नपर्ने आदेश जारी गरेका छन्।
लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा पुस २५ गते रिहा गरिएको थियो। उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ८८ बमोजिम निवेदन दिएका थिए, जसमा मुद्दाको पुर्पक्षमा ‘प्रमाण बुझिसकिएको’ अवस्था भए अभियुक्तलाई तारिखमा राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लामिछानेले आफ्नो पक्षबाट पेस गर्नुपर्ने सबै प्रमाणहरू बुझिसकिएको दाबी गरेका थिए।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले यस आधारमा लामिछानेलाई नियमित अदालत उपस्थितिबाट मुक्त गरेको हो। तर, कानुनी विज्ञहरूले यस निर्णयबारे केही प्रश्न उठाएका छन्।
- बकपत्रको अभाव: प्रमाण बुझिसकिएको भनी निर्णय गर्नका लागि साक्षीहरूको बयान (बकपत्र) अनिवार्य मानिन्छ।
- अधुरो प्रक्रिया: केही पीडितहरूको बयान अझै पेस हुन बाँकी रहेको हुँदा, प्रमाण पूर्ण रूपमा बुझिएको मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ।
यो आदेशले लामिछानेलाई ठूलो राहत दिएको छ र उनलाई आफ्नो राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउन सजिलो बनाउनेछ। तथापि, बकपत्र बिना प्रमाण बुझिसकिएको भनेर अदालतबाट छुट दिने अभ्यासले भविष्यमा अन्य मुद्दाहरूमा नजिर कस्तो पर्ने हो भन्ने चासो कायमै रहेको छ।
