काठमाडौँ । सरकारले नगद कारोबारमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोक्ने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले त्यसप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने र कर छली नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त व्यवस्थाले व्यवहारिक रूपमा व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनमा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूले देशको विद्यमान आर्थिक संरचना, बैंकिङ पहुँच र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नगद कारोबारमा सीमा तोकिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर अझै पनि नगद कारोबार नै मुख्य माध्यम रहेको छ। ग्रामीण तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रमा बैंक, एटीएम र डिजिटल भुक्तानी सेवाको पहुँच सीमित भएकाले यो व्यवस्था अव्यवहारिक हुने देखिन्छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले साना तथा मझौला उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण व्यवसाय, कृषि तथा पशुपालनजस्ता क्षेत्रमा नगद कारोबारको भूमिका अझै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा एकैचोटि नगद कारोबारमा कडाइ गर्दा व्यवसायको गति सुस्त हुने, लागत बढ्ने र अन्ततः उपभोक्तामै भार पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले कर छली नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयमा आफूहरू असहमत नभए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण निर्माण नगरी दण्डात्मक शैली अपनाउनु उचित होइन। डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विस्तार, सेवा शुल्क घटाउने, इन्टरनेट पहुँच सुधार गर्ने र वित्तीय साक्षरता बढाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
निजी क्षेत्रले नगद कारोबारमा सीमा तोक्ने व्यवस्थाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई झन् भूमिगत बनाउने जोखिम समेत औँल्याएको छ। कारोबार सहज नहुँदा केही व्यवसायी वैकल्पिक अनौपचारिक माध्यमतर्फ जान सक्ने र यसले सरकारको राजस्व संकलनमा उल्टो असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
यसैबीच सरकारले भने नगद कारोबार नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने, कालोधन र अवैध कारोबार रोक्ने तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित उक्त व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार विकसित अर्थतन्त्रहरूमा नगद कारोबार क्रमशः घट्दै गएको र नेपाल पनि सोही दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
तर निजी क्षेत्रले विकसित मुलुकसँग तुलना गर्नु अघि नेपालको वास्तविक अवस्था बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नगरेको र निर्णय एकतर्फी रूपमा आएको अनुभूति भएको छ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सरकारसँग पुनरावलोकनको माग गर्दै संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनीहरूले नगद कारोबारको सीमा चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने, क्षेत्रगत छुट दिने वा आवश्यक तयारी पूरा भएपछि मात्र कडाइ गर्ने विकल्पबारे छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्।
अर्थतन्त्र सुस्त रहेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो कडाइले बजार चलायमान हुन नदिने भन्दै निजी क्षेत्र र सरकारबीच यस विषयमा सहमति खोज्नु अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।
