प्रशासनिक खर्च कटौतीको तयारीमा सरकार, स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीका लागि विशेष बजेट व्यवस्था
सरकारले प्रशासनिक संरचना छरितो बनाउने योजनाअन्तर्गत स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने निजामती कर्मचारीहरूका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले आज संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। बजेटमा प्रशासनिक सुधार, सरकारी खर्च कटौती तथा कर्मचारी संयन्त्र ‘रिसाइज’ गर्ने नीति प्राथमिकतामा पर्ने बताइएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय र सरकारी संरचना घटाउने कदम अघि बढाएको छ। यसअघि २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा सीमित गरिएको थियो। अब संघीय सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयहरू पनि खारेज वा एकीकरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
संरचना घटाउँदा ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी बचत हुने तथा केही कर्मचारी ‘फाजिल’ मा पर्ने अवस्था देखिएकाले सरकारले स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई उपदान, पेन्सन तथा अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन बजेटमा छुट्टै रकम विनियोजन गरिनेछ।
स्रोतका अनुसार यस्तो रकम हाललाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको “अर्थ विविध” शीर्षकमा राखिनेछ। नियमित रूपमा अवकाश हुने कर्मचारीको पेन्सन तथा उपदानको हिसाब पहिले नै सुनिश्चित भए पनि एकै पटक धेरै कर्मचारीले सेवा छाड्ने सम्भावना रहेकाले अतिरिक्त बजेट आवश्यक परेको हो।
निजामती सेवा ऐनको दफा ३५ अनुसार ५० वर्ष उमेर पूरा गरी निवृत्तभरण पाउने अवस्थामा पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउँछन्। नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अवधि र सर्त तोक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
ऐनअनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको सेवा अवधिमा बढीमा सात वर्षसम्म थप गरी सेवा अवधि कायम गर्न सकिनेछ भने ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी पेन्सन सुविधा निर्धारण गरिने व्यवस्था छ। साथै, फाजिलमा परेका वा आवश्यक नभएका पदका कर्मचारीका लागि छुट्टै सुविधा र सर्त तोक्न सकिने कानुनी प्रावधान पनि रहेको छ।
कानुनअनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिने क्रममा बढुवाको अवस्था पुगेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरेर बिदाइ गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा समेत कटौती गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। लोकसेवा आयोगमार्फत हुने नियमित भर्ना कम गर्दै अवकाशबाट रिक्त हुने पदहरूमा फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई नै मिलान गर्ने नीति सरकारले लिएको स्रोतले जनाएको छ।
