एनआरएनए आईसीसी सचिव यज्ञनारायण पौडेलद्वारा बजेटको स्वागत, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं, मे ३० । यज्ञनारायण पौडेल ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले गैरआवासीय नेपाली, प्रवासी श्रमिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।
बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्ने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार नागरिकतासँग सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनले प्रवासी नेपाली र मातृभूमिबीचको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउनेछ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारी घोषणालाई उनले लोकतान्त्रिक सहभागिताको दृष्टिले ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिएका छन्। यद्यपि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय मतदान प्रणाली आवश्यक रहने उनको भनाइ छ।
पौडेलले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र बजारको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा समेत सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था, अफसोर बण्ड जारी गर्ने तथा डायस्पोरा बण्ड र स्वच्छ ऊर्जा बण्डमार्फत प्रवासी नेपालीको लगानी भित्र्याउने योजनालाई नेपालको वित्तीय बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति सम्बन्धी जटिलता हटाउने तथा रोयल्टी र सेवा शुल्क विदेश पठाउने प्रक्रियालाई सरल बनाउने घोषणाले नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकता दिने, बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने, रोजगारदाताबाट किस्ताबन्दी भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने, शून्य लागत रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार र मृतकको शव स्वदेश ल्याउन बजेट व्यवस्था गरिएको विषयलाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गर्ने तथा रेमिट्यान्स रसिदमा आधारित लट्री कार्यक्रम ल्याउने योजनाले देशभित्र आउने विप्रेषणलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
श्रम रजिष्ट्रि, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम ज्याला, बीमा, डिजिटल गुनासो प्रणाली तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारी घोषणा श्रमिक हित संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण रहेको पौडेलले बताएका छन्।
उनले नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) लगायतका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिपमार्फत नेपालसँग जोड्ने कार्यक्रमले ज्ञान हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरेका छन्।
पौडेलका अनुसार यस वर्षको बजेटले गैरआवासीय नेपालीलाई केवल विप्रेषण पठाउने समुदायका रूपमा नभई लगानीकर्ता, ज्ञान साझेदार, नवप्रवर्तक तथा विकासका सहयात्रीका रूपमा स्वीकार गरेको सन्देश दिएको छ। तर विगतका अनुभवलाई स्मरण गर्दै उनले बजेटको सफलता घोषणाभन्दा बढी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन्।
“नागरिकता, मतदान अधिकार, पूँजी बजार पहुँच, लगानी सहजीकरण, डायस्पोरा बण्ड, रेमिट्यान्स लगानी तथा श्रमिक सुरक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा उतार्न सकिएमा विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदाय नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सबैभन्दा बलियो साझेदार बन्न सक्छ,” उनले भने, “बजेटले आशा जगाएको छ, अब त्यो आशालाई उपलब्धिमा बदल्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ।”
