उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई भन्छिन्– ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अभियानलाई कानुनी आधार दिन सरकार सकारात्मक देखिएको छ
काठमाडौं । गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले गैर–आवासीय नेपाली नागरिकतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग तीव्र पहल गरिरहेको जनाएको छ। एनआरएनए उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई नेतृत्वको टोलीले सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारी निकायसँग निरन्तर छलफल गर्दै नागरिकता, लगानी, दोस्रो पुस्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ।
राईका अनुसार संविधानले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित गैर–आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन अझै बन्न नसक्दा विदेशमा रहेका नेपालीले संविधानले दिएको अधिकारको प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेका छैनन्।
उनले एनआरएनएले सरकारसमक्ष तीन चरणमा आफ्ना माग प्रस्तुत गरेको जानकारी दिइन्। पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने, दोस्रो चरणमा गैर–आवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गर्ने र तेस्रो चरणमा ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अवधारणालाई संवैधानिक रूपमा अझ स्पष्ट र सुरक्षित बनाउने माग राखिएको उनले बताइन्।
उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) नभए पनि बैंक खाता सञ्चालन, सम्पत्ति खरिद–बिक्री, अंश तथा अपुताली नामसारी, डिम्याट खाता सञ्चालन र सवारी साधन खरिदजस्ता विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै सहज बनाउन सकिने भएकाले ती विषयमा सरकारलाई प्रस्ताव बुझाइएको छ।
राईले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको गैर–आवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदामा एनआरएनएले विस्तृत सुझाव पेश गरिसकेको जानकारी दिँदै अहिले कानुन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा त्यसबारे छलफल भइरहेको बताइन्। सरकारले एकीकृत ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी आफूहरूले पाएको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया केही लम्बिए पनि अन्ततः कानुन बन्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ।
लगानीमैत्री वातावरणको माग
राईले नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैर–आवासीय नेपालीले अझै पनि धेरै प्रशासनिक झन्झट भोग्नुपरेको बताउँदै ‘वान डोर सिस्टम’ लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिइन्। विदेशबाट पूँजी नेपाल ल्याउने, लगानी गर्ने तथा लगानीको प्रतिफल पुनः विदेश लैजाने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
एनआरएनए एकीकृत रूपमा अघि बढिरहेको दाबी
पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको नेतृत्व विवाद अन्त्य भई अहिले एनआरएनए एकीकृत रूपमा अघि बढिरहेको राईले दाबी गरिन्। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि विभिन्न पक्षबीच सहमति गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन भएको र अहिले संस्था डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको उनले बताइन्।
उनका अनुसार वेलफेयर, श्रम, महिला, युवा, खेलकुद, कानुनी सहायता तथा लगानीलगायत विभिन्न विभागमार्फत विश्वभर रहेका नेपालीका हितमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन आयरल्यान्ड र एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन चीनमा आयोजना गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने अभियान
विदेशमा जन्मिएका नेपाली मूलका दोस्रो पुस्तालाई भाषा, संस्कृति, इतिहास र पहिचानसँग जोड्ने अभियान अहिले एनआरएनएको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रहेको राईले बताइन्। विभिन्न देशमा नेपाली मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नयाँ पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सहयोग
एनआरएनएले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) लगायतका निकायसँग सहकार्य गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि कानुनी परामर्श, अभिमुखीकरण तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पनि राईले जानकारी दिइन्। विदेशमा समस्या परेका नेपालीलाई सम्बन्धित देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) मार्फत सहयोग उपलब्ध गराइँदै आएको उनले बताइन्।
अनलाइन मतदानलाई प्राथमिकता
राईका अनुसार एनआरएनएले विश्वभर रहेका आफ्ना सदस्यलाई नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सहभागी गराउन अनलाइन मतदान प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विधान संशोधनपछि जहाँ बसे पनि पञ्जीकृत सदस्यले डिजिटल माध्यमबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गरिएको उनले बताइन्।
सरकारसँग सहकार्यको अपेक्षा
राईले गैर–आवासीय नेपालीसँग आर्थिक स्रोत मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, ज्ञान र प्रविधि पनि रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। उनले विश्वभर रहेका गैर–आवासीय नेपालीलाई एनआरएनएको गतिविधिमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन तथा समस्या परे सम्बन्धित देशको एनसीसीसँग सम्पर्क गर्न आग्रहसमेत गरिन्।
