नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको एउटै अपेक्षा : नागरिकता होइन, नेपालको आधिकारिक पहिचान
People of Nepali Origin (PNO) अभियानले खोजिरहेको ऐतिहासिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण र नेपालसँगको पुस्तौंदेखिको सम्बन्ध
काठमाडौं । सयौं वर्षअघि विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा रोजगारी, व्यापार, सैनिक सेवा, कृषि, वन तथा अन्य सामाजिक–राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपाल छाडेर म्यानमार (बर्मा), थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिजीलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न पुगेका लाखौं नेपाली मूलका विदेशी नागरिक आज एउटै साझा अपेक्षाका साथ नेपालतर्फ हेरिरहेका छन्। उनीहरूको माग नेपाली नागरिकताको होइन, बरु नेपाल सरकारले उनीहरूलाई ‘नेपाली मूलका व्यक्ति’ (People of Nepali Origin–PNO) का रूपमा आधिकारिक मान्यता प्रदान गरोस् भन्ने हो।
यी समुदायका अधिकांश व्यक्ति अहिले सम्बन्धित देशका नागरिक भइसकेका छन्। तर पुस्तौंदेखि उनीहरूले नेपाली भाषा, संस्कृति, धर्म, संस्कार, परम्परा, चाडपर्व, सामाजिक मूल्य र पुर्ख्यौली सम्बन्धलाई निरन्तर जोगाउँदै आएका छन्। उनीहरूको विश्वास छ—नेपाल सरकारले नेपाली मूलको आधिकारिक परिचयपत्र उपलब्ध गराए उनीहरू र आगामी पुस्ताबीच नेपालको सम्बन्ध अझ सुदृढ, औपचारिक र दीर्घकालीन बन्नेछ।
पीएनओ अवधारणाको आवश्यकता किन ?
पछिल्ला केही वर्षयता गैरआवासीय नेपाली समुदायभित्र People of Nepali Origin (PNO) को अवधारणा गम्भीर रूपमा उठिरहेको विषय हो। नेपालको आधुनिक नागरिकता प्रणाली व्यवस्थित रूपमा लागू हुनुअघि विभिन्न कारणले नेपाल छाडेका हजारौं नेपालीसँग आफ्नो नेपाली पहिचान पुष्टि गर्ने सरकारी कागजात थिएन। त्यसबेला जन्मदर्ता, नागरिकता र सरकारी अभिलेख व्यवस्थित नभएकाले धेरैले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्बन्ध प्रमाणित गर्न सकेनन्।
विदेशमा कानुनी रूपमा बसोबास गर्न उनीहरूले सम्बन्धित देशको नागरिकता वा परिचयपत्र स्वीकार गर्नु बाध्यता बन्यो। तर नागरिकता परिवर्तन भए पनि उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचान भने नेपाली नै रह्यो।
कुमार कार्की : ‘हामी नागरिकता होइन, पहिचान खोजिरहेका छौं’
पीएनओ अभियानका संयोजक कुमार कार्की का अनुसार गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनमा PNO को परिभाषालाई अझ स्पष्ट र समावेशी बनाउन आवश्यक छ।
उनका अनुसार नागरिकता प्रणाली लागू हुनुअघि नेपाल छाडेका तथा हाल विदेशी नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्ति र तिनका पुस्तौंदेखिका सन्तानलाई पनि कानुनी रूपमा PNO को परिभाषाभित्र समेट्नुपर्छ।
कार्कीका अनुसार पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समय तथा त्यसअघिका विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा हजारौं नेपाली म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिजीलगायत मुलुक पुगेका थिए। त्यस समयमा नागरिकता, जन्मदर्ता तथा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित नभएकाले उनीहरूको नेपाली पहिचान सरकारी रूपमा सुरक्षित हुन सकेन।
किन फरक जातीय परिचयमा दर्ता भए नेपाली ?
कार्कीका अनुसार विशेष गरी म्यानमार, थाइल्यान्ड तथा आसपासका मुलुकमा धेरै नेपाली मूलका व्यक्तिलाई नेपाली भनेर होइन, स्थानीय प्रशासनले मुन, करिन, थाईयाई, स्याम, लाओ, खमेर, छाउखाउ लगायतका स्थानीय जातीय समुदायका रूपमा परिचयपत्र जारी गरेको थियो।
यद्यपि परिचयपत्रमा फरक जातीय नाम उल्लेख भए पनि उनीहरूको भाषा, धर्म, संस्कार, विवाह परम्परा, भेषभूषा, चाडपर्व तथा सामाजिक जीवनशैली नेपाली समुदायसँग नै जोडिएको छ।
उनले भने, “त्यसबेला स्थानीय परिचयपत्र स्वीकार गर्नु बाध्यता थियो, रोजाइ होइन। त्यसैले अहिले पनि पहिचानविहीन बनेका नेपाली मूलका समुदायलाई सम्बन्धित देशका नेपाली संघसंस्थाको सर्जिमिन तथा सिफारिसका आधारमा नेपाली राजदूतावासले नेपाली मूलको परिचयपत्र दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।”
नागरिकता होइन, पुर्ख्यौली सम्बन्धको सम्मान
कार्की स्पष्ट रूपमा भन्छन्—पीएनओ समुदायको उद्देश्य नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नु होइन।
“हामी नेपाली नागरिकता मागिरहेका छैनौं। हामी नेपाली मूलका हौं भन्ने सम्मानजनक पहिचान मात्र खोजिरहेका छौं। यही परिचयपत्रले चौथो, पाँचौं र आगामी पुस्तालाई पनि आफ्नो मातृभूमिसँग जोडिराख्नेछ,” उनले बताए।
उनका अनुसार यो अभियान कुनै राजनीतिक अधिकारको माग नभई ऐतिहासिक सम्बन्धलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिदिन नेपाल सरकारसमक्ष गरिएको अनुरोध हो।
सरकारसँग पीएनओ समुदायका मुख्य माग
पीएनओ अभियानले सरकारसमक्ष निम्न विषयलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ—
- नागरिकता प्रणाली लागू हुनुअघि नेपाल छाडेका नेपाली र तिनका सन्तानलाई PNO को परिभाषाभित्र समेट्ने।
- विदेशी नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्ति तथा तिनका सन्तानलाई स्पष्ट कानुनी मान्यता दिने।
- नेपाली मूलको आधिकारिक परिचयपत्र जारी गर्ने।
- नेपाल प्रवेश, अध्ययन, लगानी, व्यवसाय, बैंकिङ, स्वास्थ्य सेवा तथा कानुनले तोकेका अन्य क्षेत्रमा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउने।
- स्थानीय नेपाली संघसंस्था, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) तथा सम्बन्धित नेपाली राजदूतावासको प्रमाणीकरणका आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने।
एनआरएनएको समर्थन
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पनि विश्वभर रहेका नेपाली मूलका समुदायको पहिचान संरक्षणलाई आफ्नो प्राथमिक एजेन्डामध्ये एक बनाएको छ।
संघका अध्यक्ष हेमराज शर्मा का अनुसार सयौं वर्षअघि नेपाल छाडे पनि पुस्तौंदेखि नेपाली भाषा, संस्कृति र परम्परा जोगाइरहेका समुदायलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
उनले एनआरएनएको एकीकरणपछिको घोषणापत्रमै नेपाल मूलका नेपालीलाई समेटेर परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको जानकारी दिए।
राजदूत धनबहादुर ओली : ‘पीएनओ परिचयपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ अवसर दिन सक्छ’
थाइल्यान्डका लागि नेपालका राजदूत धनबहादुर ओली का अनुसार पीएनओलाई नेपाली मूलको परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु केवल भावनात्मक विषय मात्र होइन, यो नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।
उनका अनुसार यदि पीएनओलाई परिचयपत्रका आधारमा नेपाल प्रवेशमा सहजता, अध्ययन, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ, व्यवसाय, लगानी, सम्पत्ति खरिद, आन्तरिक हवाई यात्रा तथा ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा नेपालीसरह सुविधा उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यसले नेपालको पर्यटन, शिक्षा, सेवा क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछ।
राजदूत ओली भन्छन्, “पीएनओलाई नेपाली मूलको परिचयपत्र दिन सकियो भने प्रत्येक वर्ष हजारौं विद्यार्थी अध्ययनका लागि नेपाल आउने सम्भावना छ। हजारौं परिवार नेपाल भ्रमण गर्नेछन्। उनीहरूमार्फत ठूलो लगानी भित्रिन सक्छ। धेरै नेपाली मूलका विदेशी नागरिक बुढेसकालमा नेपालमै बस्न चाहन्छन्। यसले पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिङ, होटल तथा सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधि बढाउँछ।”
उनले थपे, “पीएनओको माग नागरिकताको होइन, पहिचानको हो। विश्वभर रहेका नेपाली मूलका समुदाय नेपालका स्वाभाविक सांस्कृतिक दूत हुन्। उनीहरूले पुस्तौंदेखि नेपालको भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई जीवित राखेका छन्।”
विश्वभर फैलिएको नेपाली मूलको समुदाय
अभियानकर्ताहरूका अनुसार हाल म्यानमारमा करिब ५ लाख, थाइल्यान्डमा ८० हजारदेखि १ लाख, साथै मलेसिया, फिजीलगायत अन्य मुलुकमा पनि उल्लेख्य संख्यामा नेपाली मूलका समुदाय बसोबास गरिरहेका छन्।
उनीहरू विदेशी नागरिक भए पनि नेपाली भाषा, धर्म, संस्कृति, चाडपर्व, पारिवारिक संस्कार र पुर्ख्यौली परम्परालाई निरन्तर जोगाइरहेका छन्। उनीहरूको साझा चाहना नेपालसँगको सम्बन्धलाई कानुनी र संस्थागत रूपमा पुनःस्थापित गर्नु हो।
पीएनओ परिचयपत्र : नेपालका लागि पनि ठूलो अवसर
विशेषज्ञहरूको धारणा अनुसार PNO परिचयपत्र केवल एउटा परिचयपत्र होइन, यो नेपालका लागि पर्यटन, शिक्षा, वैदेशिक लगानी, व्यापार, सांस्कृतिक कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने दीर्घकालीन अवसर पनि हो।
यदि सरकारले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्दै पीएनओलाई आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्न सके विश्वभर रहेका लाखौं नेपाली मूलका समुदाय नेपालसँग भावनात्मक रूपमा मात्र होइन, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र सामाजिक साझेदारका रूपमा पनि जोडिन सक्नेछन्।
निष्कर्ष
पीएनओ अभियान कुनै नयाँ नागरिकता प्राप्त गर्ने अभियान होइन। यो सयौं वर्षअघि विभिन्न कारणले मातृभूमिबाट टाढिन बाध्य भएका नेपालीका पुस्तौंदेखिका सन्तानको ऐतिहासिक पहिचानलाई नेपालले सम्मानपूर्वक स्वीकार गरिदिनुपर्ने आग्रह हो।
नेपाल सरकारले समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गरी People of Nepali Origin (PNO) लाई आधिकारिक परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सके विश्वभर फैलिएका लाखौं नेपाली मूलका समुदायसँग नेपालको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुनेछ। त्यसले नेपालको पर्यटन, शिक्षा, लगानी, व्यापार, सांस्कृतिक आदान–प्रदान तथा राष्ट्रिय समृद्धिमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास पीएनओ समुदायले व्यक्त गरेको छ।
