स्रोत : ईश्वर दुलाल — नेपाल प्रहरीसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकार
आईजीपी दानबहादुर कार्कीविरुद्ध निरन्तर प्रहार : प्रश्न उठाउने आवाज स्वतन्त्र हो कि कुनै स्वार्थबाट निर्देशित?
१ करोड २० लाखको ‘डिल’देखि प्रहरी नेतृत्वको शक्ति समीकरणसम्मका दाबी : निष्पक्ष छानबिनको माग
काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीविरुद्ध पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा प्रश्न र आलोचना उठिरहेका बेला ती गतिविधिको पृष्ठभूमि, उद्देश्य र सम्भावित स्वार्थबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी नेतृत्व तथा प्रहरीसम्बन्धी विषयहरूमा संसदमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सांसदले प्रहरी संगठन, सार्वजनिक खरिद तथा राज्य संयन्त्रका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउनु उनको संवैधानिक जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो।
तर, अहिले बहसको केन्द्रमा एउटा फरक प्रश्न आएको छ—यी प्रश्नहरू स्वतन्त्र संसदीय निगरानीका क्रममा उठिरहेका छन् वा कुनै बाह्य स्वार्थ, आर्थिक सम्बन्ध अथवा प्रहरी नेतृत्वसँग जोडिएको शक्ति समीकरणबाट प्रभावित छन्?
यस विषयमा विभिन्न दाबी र चर्चा सार्वजनिक भएका छन्। ती दाबीहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भइसकेका छैनन्। त्यसैले आरोपलाई तथ्यका रूपमा स्थापित गर्नुभन्दा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
‘१ करोड २० लाखको डिल’—दाबी गम्भीर, प्रमाण झन् आवश्यक
आईजीपी कार्कीविरुद्ध अभियान चलाउने क्रममा केही व्यक्तिबीच १ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक लेनदेनको सहमति भएको भन्ने दाबीसमेत चर्चामा आएको छ।
यदि यस्तो दाबी सत्य हो भने यो सामान्य राजनीतिक वा प्रशासनिक विवाद मात्र रहँदैन। सार्वजनिक पदाधिकारी, संसद् र सुरक्षा संगठनसँग सम्बन्धित विषयमा आर्थिक लेनदेनको प्रभाव परेको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य हुन्छ।
तर, यस्तो गम्भीर आरोपको सत्यता पुष्टि गर्न बैंकिङ कारोबार, लिखित/डिजिटल प्रमाण, प्रत्यक्ष साक्षी तथा सम्बन्धित पक्षको बयान आवश्यक हुन्छ। केवल चर्चाका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिददेखि विवादको विस्तारसम्म
प्रहरीको निर्वाचनसम्बन्धी पोशाक खरिद प्रक्रियामा केही समूहको व्यावसायिक स्वार्थ प्रभावित भएको र त्यसपछि प्रहरी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढेको भन्ने दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ।
त्यसै क्रममा बबरमहल क्षेत्रका कानून व्यवसायीमार्फत बेनामे उजुरी तयार गरी सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा उजुरी पुर्याइएको भन्ने दाबी गरिएको छ।
यदि उजुरीहरू प्रमाणसहित सार्वजनिक हितमा दर्ता भएका हुन् भने त्यसको छानबिन सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी निकायले गर्ने नै हो। तर, यदि कुनै व्यावसायिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि योजनाबद्ध रूपमा उजुरी तथा विवाद सिर्जना गरिएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसको समेत अनुसन्धान हुनुपर्छ।
सांसदको प्रश्न : संवैधानिक निगरानी कि बाह्य प्रभाव?
संसद् जनताको आवाज उठाउने सर्वोच्च राजनीतिक संस्था हो। प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु सांसदको अधिकार मात्र होइन, आवश्यक पर्दा जवाफदेहिता खोज्ने महत्वपूर्ण संसदीय अभ्यास पनि हो।
तर प्रश्न उठाउने प्रक्रियामाथि नै आर्थिक वा बाह्य प्रभावको आशंका उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘सांसदले आईजीपीमाथि प्रश्न किन उठाए?’ मात्र होइन।
मूल प्रश्न हो—
‘ती प्रश्न स्वतन्त्र संसदीय निगरानीका आधारमा उठेका हुन् कि कुनै व्यक्ति, समूह, व्यावसायिक स्वार्थ वा प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी शक्ति समीकरणबाट प्रभावित छन्?’
यसको उत्तर आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ।
एआईजी मनोज केसीसँग जोडिएको पुरानो दाबी पनि पुनः चर्चामा
सांसद सुनारले आईजीपी कार्की नियुक्त हुनुअघि तत्कालीन एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन राजनीतिक तहमा लबिइङ गरेको भन्ने दाबीसमेत अहिले पुनः चर्चामा आएको छ।
त्यस क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष समेत प्रस्ताव राखिएको र अस्वीकार भएपछि उक्त प्रयास रोकिएको भन्ने चर्चा गरिएको छ।
यस्ता दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेमा विषय अझ स्पष्ट हुन सक्छ।
कसको स्वार्थमा चलिरहेको छ खेल?
नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति, व्यवसायी समूह वा राजनीतिक शक्ति समीकरणको साधन बन्नु हुँदैन।
त्यस्तै, प्रहरी नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नलाई पनि केवल ‘विरोध’ भनेर पन्छाउनु हुँदैन। प्रहरी खरिद, आर्थिक अनुशासन, नेतृत्वको निर्णय र संगठनको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित आरोप छन् भने तिनको तथ्यगत परीक्षण हुनैपर्छ।
तर त्यही प्रश्नहरूका पछाडि कुनै व्यक्तिगत, व्यावसायिक वा नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी स्वार्थ छ भने त्यसको पहिचान पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
राज्यका संवेदनशील संस्थामाथि प्रभाव पार्ने प्रयास भएको हो भने त्यसको असर एउटा आईजीपी वा एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले नेपाल प्रहरीको संस्थागत स्वायत्तता, संसद्को निगरानी प्रणाली र राज्य संयन्त्रमाथिको जनविश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ।
अब आरोप होइन, प्रमाण बोल्नुपर्छ
आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि लागेका आरोप सही हुन् भने सम्बन्धित निकायले प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्नुपर्छ। आरोप गलत वा नियोजित हुन् भने त्यसको वास्तविकता पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।
त्यस्तै, सांसद खगेन्द्र सुनारले उठाएका प्रश्नहरूमा कुनै बाह्य प्रभाव नरहेको भए उनले आफ्ना आरोप र आधारहरू सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न सक्नेछन्।
जनताले अब आरोप–प्रत्यारोप होइन, प्रमाण खोजिरहेका छन्।
कसले कसलाई परिचालन गर्यो?
कुन स्वार्थका लागि गर्यो?
१ करोड २० लाखको ‘डिल’ भन्ने दाबीको आधार के हो?
निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद विवादसँग यसको कुनै सम्बन्ध छ कि छैन?
र प्रहरी नेतृत्वको आगामी शक्ति समीकरणमा यस घटनाको कुनै भूमिका छ कि छैन?
यी सबै प्रश्नको जवाफ निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानबाट मात्र आउन सक्छ।
द टन न्युज ॥ विशेष रिपोर्ट
Accuracy, Balance and Credibility
www.thetonnews.com
स्रोत : ईश्वर दुलाल — नेपाल प्रहरीसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकार
