आर्थिक कूटनीतिमा नीतिगत सुधार र सहकार्य आवश्यक : डा. बद्री केसी
काठमाडौं — परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाले आयोजना गरेको आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी समीक्षा तथा समन्वय कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष डा. बद्री केसी ले नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
कार्यक्रममा सुझाव प्रस्तुत गर्दै उहाँले एनआरएनलाई संविधानतः अधिकार प्रदान गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपालले प्रारम्भिक चरणमा व्यापार कूटनीतिबाट कूटनीतिक अभ्यास सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक कूटनीति प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित भएको बताउनुभयो। साथै, नेपाली दूतावासहरूलाई आर्थिक कूटनीतिमा अझ सक्रिय र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
डा. केसीले Non-Resident Nepali Association, Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry तथा Confederation of Nepalese Industries जस्ता संस्थाहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको अविच्छिन्न हिस्सा बनाउँदै विदेशस्थित नेपाली समुदायलाई नेपालको व्यापार प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सरकार, एनआरएनए र निजी क्षेत्रबीच समन्वयात्मक कार्यढाँचा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँका अनुसार नेपाली उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार–प्रसार कमजोर रहेको छ भने ट्रेड शो तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीहरूमा सरकारी उपस्थिति न्यून देखिएको छ। GSP सुविधा उपलब्ध भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको तथा कागजी प्रक्रिया र समन्वय अभावका कारण व्यापार क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो।
नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको ठूलो सम्भावना भए पनि कमजोर एयर कनेक्टिभिटी र सीमित कोड–शेयर व्यवस्थाका कारण अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको उहाँको धारणा थियो। Nepal Airlines को अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक फोरमहरूमा नेपालको उपस्थिति बढाउनुपर्ने, एनआरएन लगानी सहज बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने तथा International Labour Organization लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य विस्तार गर्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोटा बढाउनुपर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको वैदेशिक मुद्रा बाहिरिने प्रवाह नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले मल्टिकरेन्सी ट्रेडिङ प्रणाली विकास, विदेशबाट अनलाइन KYC मार्फत डिम्याट खाता खोल्ने व्यवस्था तथा GSP प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई संस्थागत, समन्वयात्मक तथा परिणाममुखी बनाउँदै लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
