समता कर तत्काल लागू नहुने, निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थामा १०% आरक्षण नीति कार्यान्वयन गरिने : प्रधानमन्त्री बालेन शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि नागरिकको भावना र प्रतिक्रियालाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो।
तर उक्त शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको असन्तुष्टि र प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको सुझावअनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।
सरकारले समतामूलक समाज निर्माण, सुशासन र नागरिकमैत्री नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी निर्णयहरू पनि जनभावनाअनुसार अघि बढाइने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
