एनआरएन लगानीका कानुनी र व्यवहारिक अवरोध हटाउन महेश श्रेष्ठको सुझाव
काठमाडौं, मे ३० । गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) का निवर्तमान अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेका गैरआवासीय नेपाली (NRN) लक्षित लगानी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको खुला सुझावपत्रमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने, विप्रेषण–लगानी मिलान कोष सञ्चालन गर्ने तथा स्टार्टअप र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने सरकारी घोषणा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न चुनौती रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार नेपालमा सेयर, बण्ड, म्युचुअल फण्ड तथा अन्य व्यवसायिक लगानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) अनिवार्य गरिएको छ। तर विदेशमा रहेका अधिकांश नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेको तथा विदेशी नागरिकता प्राप्त गैरआवासीय नेपालीलाई विद्यमान कानुनअनुसार NID लिन नपाउने व्यवस्था भएकाले लगानीमा कानुनी अवरोध सिर्जना भएको छ।
श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन गर्न, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने वा वैकल्पिक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत परिचयपत्र वितरण गर्न सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, उनले अनलाइन e-KYC वा Video KYC मार्फत अस्थायी परिचयपत्र (Temporary NID) जारी गरी लगानीको बाटो खुला गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। साना–साना बचतलाई नियमित रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था निर्माण गर्न पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
श्रेष्ठले सरकारले प्रस्ताव गरेको एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायस्पोरा बण्ड सफल हुने सम्भावना न्यून रहेको दाबी गर्दै विगतमा यस्ता बण्डहरूले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको स्मरण गराएका छन्। गैरआवासीय नेपालीहरूको रुचि सरकारी बण्डभन्दा इक्विटीमा आधारित लगानीमा बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले बण्ड र इक्विटी दुवैलाई समेट्ने वित्तीय उपकरण विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
हाल विश्वभर करिब ८० लाख नेपाली रहेको, उनीहरूको वार्षिक आम्दानी २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तथा कुल सम्पत्ति १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको अनुमान प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले यस विशाल आर्थिक स्रोतलाई परिचालन गर्न “डायस्पोरा सामूहिक लगानी कोष” (Diaspora Collective Investment Fund) जस्ता अवधारणाहरू प्रभावकारी हुन सक्ने बताएका छन्।
उनले सरकारको लगानी तथा आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजी, सीप र अनुभवलाई आकर्षित गर्ने व्यवहारिक नीति तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
