नदी किनारका अवैध बस्ती हटाइने, सुकुम्वासीको दिगो व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना
द टन न्युज ,काठमाडौं:
सरकारले नदी किनार क्षेत्रमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका घर–टहरा हटाएर त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेको छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा अन्यत्र सार्ने र त्यसपछि वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीको पहिचान गरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारिएको हो।
यसैक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ले शुक्रबार ६ बुँदे सूचना जारी गर्दै अवैध संरचना वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेसम्म खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।
सूचनाअनुसार, आफैंले घर–टहरा सार्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा महानगरीय प्रहरीसँग समन्वय गरी ढुवानीको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, घर–टहरामा रहेका निजी सरसामान, लत्ताकपडा तथा घरपालुवा पशुपंक्षी सुरक्षित स्थानमा तत्काल सार्न आग्रह गरिएको छ। अपांग, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा तथा बिरामी व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सुरक्षित स्थानमा सार्न प्रशासनले विशेष अनुरोध गरेको छ।
सूचनामा भोलि बिहान ६ बजेदेखि अवैध घर–टहरा भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराउने कार्य सुरु गरिने उल्लेख छ। यस कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेमा कानूनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
प्रभावित परिवारलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत सुविधा भएको स्थानमा अस्थायी रूपमा राखिनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमार्फत वास्तविक सुकुम्वासीको लगत संकलन तथा स्क्रिनिङ प्रक्रिया सुरु गरिने जनाइएको छ।
सरकारले आगामी १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूको लागि उचित बसोबासको स्थायी व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। साथै, सूचनाको अवज्ञा गरी नहटेमा संयुक्त रूपमा गरिने कारबाहीबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले नै वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
