आगलागीको क्षतिपछि स्वास्थ्य संकटमा परेका मीनबहादुर गुरुङ, उपचारका लागि विदेश होइन शिक्षण अस्पताल रोजे
काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङ आगलागीपछिको पुनर्निर्माणमा निरन्तर खटिँदा स्वास्थ्य समस्यामा परेका थिए। लामो समयसम्म अत्यधिक कामको चापका बीच उनको रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा उल्लेख्य रूपमा घटेपछि उनी ३७ दिनसम्म काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत रहे।
गत वर्ष दसैंअघि भएको आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीका २७ सुपरस्टोरमध्ये १२ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुँदा कम्पनीले करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेको थियो। त्यस कठिन परिस्थितिमा पनि गुरुङले कर्मचारीको तलब नरोकिने घोषणा गर्दै दसैं पेश्की वितरण गरेका थिए। साथै, काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (KIOCH) का लागि आफूले प्रतिबद्धता जनाएको ७१ करोड रुपैयाँ सहयोगसमेत उपलब्ध गराएका थिए।
आगलागीपछि ध्वस्त भएका स्टोर र वेयरहाउसको पुनर्निर्माणमा उनी बिहानदेखि रातिसम्म निर्माणस्थलमै खटिने गरेका थिए। वेल्डिङ, धुलो, निर्माण सामग्री र निरन्तरको शारीरिक मेहनतका कारण विस्तारै उनी थकान, कमजोरी र स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त बने। परीक्षणका क्रममा रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा अत्यन्त कम भएको पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना हुनुपरेको थियो।
परिवार र आफन्तहरूले भारत, थाइल्यान्ड वा अमेरिका गएर उपचार गर्न आग्रह गरे पनि गुरुङले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै नेपालकै चिकित्सकप्रति विश्वास व्यक्त गरे। उनी शिक्षण अस्पतालमा अन्कोलोजिस्ट तथा हेमाटोलोजिस्ट डा. अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा उपचाररत रहे भने मुटुरोग विशेषज्ञ डा. चन्द्रमणि पौडेलले पनि उनको उपचारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि गुरुङले नेपाली चिकित्सकको क्षमताप्रति पूर्ण विश्वास रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा उपलब्ध उपचार विदेशको भन्दा कमस्तरको नभएको र सामान्यतया नेपालमै उपचार सम्भव हुँदा विदेश जान आवश्यक नरहेको धारणा उनले व्यक्त गरेका छन्।
हाल उनी घरमै आराम गरिरहेका छन्। स्वास्थ्यमा सुधार आए पनि पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइसकेका छैनन्। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार केही समय आराम गरेपछि उनी पुनः सार्वजनिक रूपमा सक्रिय हुने तयारीमा छन्। विशेषगरी नक्सालस्थित भाटभटेनी सुपरस्टोर पुनः सञ्चालन हुने अवसरमा सार्वजनिक रूपमा उपस्थित हुने उनको योजना रहेको बताइएको छ।
मीनबहादुर गुरुङको यो निर्णयलाई धेरैले नेपालकै स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको विश्वास र स्वदेशी चिकित्साप्रतिको सम्मानका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
